2022 तक 500 मिलियन व्यक्तियों को कुशल बनाने के उद्देश्य से 2009 में एक राष्ट्रीय कौशल विकास नीति शुरू की गई थी। राष्ट्रीय योजना के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य का लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 4 मिलियन से अधिक युवाओं को कौशल प्रदान करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने और राज्य के युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करने के लिए, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (यूपीएसडीएम) की स्थापना की गई है।
अन्य राज्यों की सीख और अनुभवों के आधार पर, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपीएसडीएम के लिए एक अनूठी संरचना विकसित की है। यूपीएसडीएम एक एकीकृत मिशन के रूप में कार्य करता है जो राज्य के लिए कौशल विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में विभिन्न राज्य विभागों के प्रयासों को जोड़ता है।
UPSDM कौशल विकास के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है, जो उत्तर प्रदेश में रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए लक्षित है, जिसमें विभिन्न राज्य विभागों जैसे ग्रामीण विकास, शहरी विकास, श्रम, अल्पसंख्यक कल्याण, समाज कल्याण, आदि के लक्ष्यों को शामिल किया गया है। 2013 में स्थापित; राज्य कौशल विकास नीति का लाभ उठाते हुए सभी कौशल विकास पहलों का समन्वय करने के लिए अनिवार्य है, यूपीएसडीएम ने सरकार के अलावा निजी प्रशिक्षण भागीदारों को सूचीबद्ध किया है। कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण भागीदार।
औद्योगिक प्रशिक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संसाधन इस प्रकार हैं: